Home | Contact Us | Sitemap

Law

नेपालको आन्तरिक संविधान २०६३

धारा ८ -२) -ख) ः कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिने छ । -३) नेपाल सरल्दभित्र केरमा परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ । -६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चल्तिमा प्रचलित कारण बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।
-७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी महिता नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

धारा १३. समानताको हकः

तर महिलाको विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । -४) समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।

धारा १८. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि हकः -

२) महिला ……………………………. लाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ । धारा

२०. महिलाको हकः

-१) महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन । -२) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धि हक हुनेछ । -३) कुनै पनि महिला विरूद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ । -४) पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ । धारा २१. सामाजिक न्यायको हकः आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला ……………………. लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

धारा २२. बालबालिकाको हकः -१)

प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो महिचान तथा नामको हक हुनेछ । -२) प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । -३) प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । त्यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपर्ूर्ति दिइनेछ । -४) असहाय …………………….. सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ । -५) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपर्ूण्ा काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी तथा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
धारा ३२. संवैधानिक उपचारकोः यस भागद्वारा प्रदत्व हकको प्रचलनको लागि धारा १०७ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

धारा ३३. राज्यको दायित्वः -

घ) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अत्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने । -घ) १. मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरू मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेसीको आधारमा सहभागी गराउने । धारा ३४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः -४) देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सिमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाती, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी निजी एवं र्सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील बनाउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।

धारा ३५. राज्यका नीतिहरूः -

८) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ । -९) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, सशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । -१४) राज्यले महिला ………………… का लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । -१७) वृद्ध, अशक्त, महिला तथा बेरोजगारलाई कानुनमा व्यवस्था गरी भत्ता दिने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

धारा ३६. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिनेः

धारा ३३, ३४, ३५ मा लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

धारा १३८. राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाः

………………….. लैङ्गकि ……………. भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेसी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गरिने छ।
धारा १४२ -३) -ग) विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला …………………… सदस्यहरूसमेत रहने समावेसी व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।
धारा १४४ -४) -क) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेसी बनाउन ……………… महिला ………………….. लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेसी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ ।
धारा १५४. आयोगको गठनः नेपाल सरकारले महिला ……………………. लगायत विविध क्षेत्रहरूको हकहितको संरक्षण र पर््रवर्द्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
बेचविखनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मानव बेचविखन तथा ओसारपसार -नियन्त्रण ऐन, २०६४
प्रस्तावना मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनर्स्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थ गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः

-१) यस ऐनको नाम “मानाव बेचबिखन तथा ओसारपसार -नियन्त्रण) ऐन, २०६४” रहेको छ । -२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । -३) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरूद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ द्दनलागेमा यस ऐनमाः क) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ । ख) “केन्द्र” भन्नाले दफा १३ बमोजिम स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्र सम्झनु पर्दछ । ग) “पिडीत” भन्नाले बेचिएको, ओसारपसार गरिएको वा वेश्यावृत्तिमा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । घ) “बालबालिका” भन्नाले अठार वर्षउमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । ङ) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बाधा बनाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अर्न्तर्गत बनेको नियममा तोकिए वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद २
कसूर र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

३. मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्न नहुनेः -

१) कसैले पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्नु गराउनु हुदैन । २) कसैले उपदफा -१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।

४. मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिनेः -

१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ ः क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, ग) प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, घ) वेश्यागमन गर्ने । -२) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछः क) किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, ख) वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलाभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जवर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुर्टाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने ।

५. उजुर गर्ने ः

-१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । २) उपदफा -१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

६. बयान प्रमाणित गराउनेः

-१) दफा ५ बमोजिमको उजुर पीडित आफैंले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गर्राई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ । -२) प्रहरी कार्यालयले उपदफा -१) बमोजिम बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र सो बयानसँग सम्बन्धित कसूरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको न्यायधिशले त्यस्तो बयान निजलाई पढी बाँची सुनाई निजले भने बमोजिम लेखिएको भए सोही व्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनु पर्नैछ । -३) उपदफा -२) बमोजिम बयान प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।

७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सकिनेः -

१) यस ऐन अर्न्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य, कुनै घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरून्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै पख्माण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकस्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ ः क) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न, ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा, विरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार झयाल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारवाही गर्न , ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बिना पक्राउ पर्ूर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन, घ) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भेटिएका सबै दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन । २) उपदफा -१) बमोजिमको कार्य गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सम्भव भएसम्म स्थानीय निकायका प्रतिनिधि समेत र सम्भव नभए त्यस समयमा उपस्थित व्यक्तिहरूको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सोको मुचुल्का तयार गरी सोको प्रतिलिपि सम्बन्धित घर, जग्गा वा सवारी साधन धनीलाई दिनु पर्नेछ ।

८) थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्नेः

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको दफा ४ को उपदफा -१) को खण्ड -घ) बाहेक सो दफाका अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कारवाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेछ ।

९) प्रमाणको भारः

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

१०) छुट्टै कानुन व्यवसायी राख्न पाउनेः य

स ऐन अर्न्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई अदालतमा हुँदा पीडितले छुट्टै कानुन व्यवसायी मार्फत प्रतिनिधित्व गराउन चाहेमा निजले त्यस्तो कानुन व्यवसायी राख्न सक्नेछ ।

११) दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेः

यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडितले नबुझने भएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेछ ।

परिच्छेद -३ उद्धार,

पुनर्स्थापना तथा पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था

१२. सद्धार सम्बन्धी कार्यः कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

१३. पुनर्स्थापना केन्द्रः

-१) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । -२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा -१) को उद्देश्यको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछ । -३) उपदफा -२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ । -४) केन्द्रमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था केन्द्रले गर्नेछ । -५) केन्द्रले पीडितलाई आवश्यकताअनुसार औषधि उपचार र परामर्श सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । -६) केन्द्रमा रहेका पीडितलाई निजको इच्छा विपरित कसैले कुनै काममा लगाउन हुँदैन । -७) केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड, अनुगमन, पीडितको लागि सीपमुलक तालिम तथा रोजगारी, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४) पुनर्स्थापना कोषः

-१) दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएका केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक पुनर्स्थापना कोष स्थापना गर्नेछ । -२) उपदफा १ बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन्ः क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम ग) दफा १५ बमोजिम भएको जरिवाना बापत प्राप्त हुने रकमको आधा रकम ३) पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ४

दण्ड, सजाय तथा क्षतिपर्ूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

१५) दण्ड सजायः

१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ ः क) मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्षकैद र दर्ुइलाख रुपैयाँ जरिवाना ख) कुनै प्रकारको फाईदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षेखि पन्ध्र वर्षम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ग) प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्षकैद र दर्ुइ लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना घ) वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दर्ुइ हजार रुपैयाँदखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ङ) किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई, -१) विदेश लैजानेलाई दश वर्षेखि पन्ध्र वर्षम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्षेखि बीस वर्षम्म कैद र एकलाख रुपैयादेखि दर्ुइलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना -२) नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्षकैद र पचार हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षेखि बाह्र वर्षम्म कैद र एकलाख रुपैयाँ जरिवाना । च) शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा -२) को खण्ड -ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षेखि दर्ुइ वर्षम्म कैद र विदेश लगेको भए दर्ुइ वर्षेखि पाँच वर्षम्म कैद, छ) खण्ड -ङ) र -च) मा लेखिएदेखि बाहेक दफा ४ को उपदफा -२) को खण्ड -ख) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सात वर्षेखि दश वर्षम्म कैद ज) मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरूत्साहन, षडयन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय, २) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराका हकमा देहाय बमोजिम हुनेछः क) किन्ने वा बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किने वा बेचे बापत र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाए बापत छुट्टाछुट्टै सजाय, ख) किन्ने वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने र दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड -ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाइए किने वा बेचे बापत र त्यस्तो कसूर गरे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय ग) खण्ड -ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ४ को उपदफा २ को खण्ड -ख) बमोजिम छुटाइ लैजाने र किन्ने, बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने व्यक्ति एउटै भएमा त्यसरी छुटाइ लगेको र विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय -३) दफा ३ बमोजिमको कसूर कुनै र्सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भएमा निजलाई सो कसूर गरे बापत हुने सजायको अतिरिक्त सो सजायको पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । -४) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको वा मुलुकी ऐनको हाडनाता करणीको महल बमोजिम सजाय हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐनमा लेखिएको सजायको अतिरिक्त सो सजायको दश प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । -५) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर पुनः गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरे बापत सो कसूर गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ । -६) दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पर्ुपक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षम्म कैद हुनेछ ।

१६) सजाय नहुनेः

आफूलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको वा लगेको वा किनेको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव आधार भई निजले कुनै ठाउँबाट उम्कन, भाग्न मद्दत माग्दा मद्दत प्राप्त नभएको र उम्कन भाग्न खोज्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा वा रोकेमा वा पक्रेमा वा जेरजुलुम गरेमा बल प्रयोग नगरी त्यस्तो बाधा विरोध वा जोरजुलुमबाट वा पक्राउबाट भाग्न उम्कन सकिंदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त भई निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने वा जोरजुलुम गर्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन ।

१७) क्षतिपर्ूर्तिः

-१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिवानको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपर्ूर्ति भराइदिनु पर्नेछ । -२) उपदफा १ बमोजिमको क्षतिपर्ूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रति बाबुआमालाई दिइनेछ । -३) उपदफा २ बमोजिमको क्षतिपर्ूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रति बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापना कोषमा जम्म गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद -५ विविध

१८) सम्पत्ति जफत हुनेः -१) कसैले यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूरबाट कुनै चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ । -२) कसैले यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूर मानिने कार्य गर्न गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी-जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ ।

१९) पुरस्कारः

-१) यस ऐन अर्न्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई दफा १५ बमोजिम भएको जरिवानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरूप दफा १४ बमोजिमको पुनर्स्थापना कोषबाट प्रदान गरिनेछ । -२) उपदफा १ बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरूलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ ।

२०) सुराकीको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेः

दफा १९ को उपदफा १ बमोजिम सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त सूचनाको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

२१) सजायको माग दावीमा छुटः

१) यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको भनी अभिमयोग लागेको कुनै भयुक्तले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्‍याएको र निजले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ । तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकिललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । -२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दावीमा छुट दिन सकिने छैन ः क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दावी छुट दिन, ख) बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा, ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको ।

२२) दावी गर्न सक्नेः

यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धित सरकारी वयिकलले अभियुक्तले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूर गरेको हो भनी दाबी लिन सक्नेछ ।

२३) समिति गठन गर्न सक्नेः

१) यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयसमेत गर्नका लागि तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समिति गठन गर्न सक्नेछ । २) उपदफा १ बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२४) बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुनेः

कसैले यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५) प्रचारप्रसार गर्न नहुनेः

१) कसैले पनि पीडितको स्वीकृती नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार हुदैन । २) उपदफा १ बमोजिम नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार, प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

२६) सुरक्षाको व्यवस्थाः

दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफूले प्रहरीमा उजूर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रूपमा गरेको बकपत्रको आधारमा कुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछः क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा-जाँदा सुरक्षा दिने । ख) निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने, ग) केन्द्रमा राख्ने ।

२७) बन्द इजलासमा कारबाही हुनेः १

) यस ऐन अर्न्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनेछ । २) उपदफा १ बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरूका कानुन व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

२८) सरकारीवादी हुनेः

यस ऐन अर्न्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
२९) नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

३०) खारेजी र बचाउः

१) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य -नियन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गरिएको छ । २) उपदफा १ बमोजिमको ऐन अर्न्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरूमा यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिने छन् ।

गर्भपतन

नेपालमा गर्भपतनको शुरुवात · २०५९ सालमा भएको मुलुकी ऐन ११औं संसोधनले गर्भपतनको कानून निर्माण भयो । · २०६० मा गर्भपतन सम्बन्धी नियमावली लागू भई सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनमा आयो ।

कानुन अनुसार गर्भपतन गर्न पाईने अवस्था ।

-महिलाको मन्जुरीमा) · १२ हप्ता सम्मको गर्भ · जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ
· विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने वा गर्भवति महिलाकौ ज्यानमा खतरा हुन सक्ने वा गर्भवती महिलाको शारीरिक, मानसिक स्वाथ्यमा असर पर्न सक्ने अवस्थामा जहिलेसुकै ।

सजाय सम्बन्धि व्यवस्था

कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक वा अवधि नर्घाई वा अयोग्य व्यक्तिले प्रक्रिया पुरा नगरी अन्य अवस्थामा गर्भ तुहाएमा हुने सजाय
१२ हप्ता सम्मको गर्भ भएमा – १ वर्षसम्म कैद
२५ हप्तासम्मको गर्भ भएमा – ३ वर्षसम्म कैद
२५ हप्ता भन्दा बढीको गर्भ भएमा – ५ वर्षसम्म कैद
लिङ्गको पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई सजाय ·र् गर्भपतन गर्ने गराउने उद्देश्यले भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने गराउनेलाई ३ देखि ६ महिना सम्म कैद । · लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई ६ महिना देखि २ वर्षसम्म कैद । करकाप, ललाई फकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउनेलाई सजाय -
१२ हप्ता सम्मको गर्भ भएमा १ वर्षसम्म कैद -
२५ हप्तासम्मको गर्भ भएमा ३ वर्षसम्म कैद -
२५ हप्ताभन्दा बढी भएको गर्भ भएमा ५ वर्षसम्म कैद
नेपाल परिवार नियोजन संघले असुरक्षित तवरबाट हुने गर्भपतनलाई निरुत्साहित पार्न र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच बढाउन सूचना शिक्षाका कार्यक्रमका साथै कास्की शाखा सहित १८ वटा सेवा केन्द्रबाट आधारभूत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

There are no posts related to Law.

'