Home | Contact Us | Sitemap

लैङ्गकि हिंसाः अन्त्य कहिले ?

मञ्चला झा

विश्वका अन्य मुलुक झैं हाम्रो देशमा पनि फेरि सुरु भएको छ, महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान । ‘महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता, तत्परता र जवाफदेही’ नाराका साथ सुरु भएको यस वर्षको यो अभियान नेपाली महिलाका निम्ति विशेष महत्व छ, किनभने नेपाल सरकारले यही नोभेम्बर २५ का दिन आउने सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट आएको यो प्रतिबद्धता पक्कै पनि आधा आकाश ढाक्ने आम नेपाली महिलाका निम्ति हर्ष र गौरवको विषय हो तर घतलाग्दो कुरो त के छ एकातिर सरकारले सन् २०१० लाइ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्षका रूपमा घोषणा गरेका छन् भने अर्काेतिर सरकारकैे सुरक्षाकर्मीद्वारा असोज ११ मा सामूहिक रूपमा बलात्कृत सुन्तली धामी न्यायको खोजीमा आफ्नो अस्मिता लुटिएको कथा मञ्च, मञ्चमा सुनाउन विवश छिन् । उल्टै प्रतिकूल अवस्थामा पनि पीडित सहकर्मीको अधिकार सुनिश्चित गर्न कि्रयाशील प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापालाई काज फिर्ता गरिएको छ । यस्तो दण्डहीनताको सरकारबाट आएको हिंसा विरुद्धको यो प्रतिबद्धताले प्रश्न उब्जाएको छ ।

सुन्तली धामी त एउटी उदाहरणकी पात्र मात्र हुन् । सुन्तली सुरक्षाकर्मी महिला भएकीले उनको मुद्दा यतिखेर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, राजनीतिकर्मीका साथै मानव अधिकारकर्मीर्को समेत ध्यान यस मुद्दाप्रति आकृष्ट हुनु सकारात्मक कदम हो तर सुन्तली जस्ती कैयन् सुन्तली छिन्, जसको आवाज अझै केन्द्रसम्म पुग्नसकेको छैन । कात्तिक महिनामै सिरहाकी एक बालिकामाथि दुई सुरक्षाकर्मीद्वारा बलात्कार गरियो , धरानमा प्रहरी जवान सुरेश शाहको संलग्नतामा एक बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको घटना केवल सञ्चारमाध्यममा नै सीमित रहृयो किन ? यी घटनाका विषयमा यो केही महिला अधिकारकर्मीसित जिज्ञासा राख्दा उनीहरूसमेत अनभिज्ञ देखिनु साँच्चि नै खेदपूर्ण कुरो हो । विगत दुई महिनाको अन्तरालमा मात्र ३३ जना महिला घरेलु हिंसाका सिकार भएका छन्, २६ जना बलात्कारका, पाँचजना महिलाको विभिन्न बहानामा ज्यान लिइएको छ । त्यस्तै १९ जना महिला बेचबिखन भएका छन् । विभिन्न निहुँमा ७३ जना महिला कुटिएका छन् । ११ जना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएको छ । नेपाली राज्यका आधी हकदार यतिखेर पनि यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा देखिनु राज्यकै निम्ति व्यंग्यपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो । महिला हिंसाको यस्तो दारुण अवस्थामा सरकारबाट आएको यो प्रतिबद्धता कम चुनौतीपूर्ण छैन । हुन पनि विगतमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध हाम्रो देशमा यति नियम, कानुन, विधेयक, निर्देशिका, ऐन, नियमावली बनिसकेका छन् कि आएको यो नयाँ प्रतिबद्धताको बोझ आम नेपाली महिलाका निम्ति खपिनसक्ने भएको छ । राज्यसित मूल्य, मान्यता, स्रोत र साधन सबै हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष किन यति फितलो ? यो मीठो आश्वासन र प्रतिबद्धता साँच्चै व्यवहारमा कार्यान्वयन होला त ?

सरकारले २५ नोभेम्बरकै साइतमा २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्षको रूपमा सफल पार्न केही महत्वपूर्ण कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनाले लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन र लैङ्गिक हिंसाको नियन्त्रण गरी दुई शीर्षकभित्र छ वटा उद्देश्य लिएको छ । जसमा कानुन एवं संस्थागत सुधार र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने । लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्न समुदायमा आधारित एवं गाउँस्तरीय घुम्ती सेवाहरू स्थापना एवं सुदृढ गर्ने । लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी एवं दक्ष रूपले सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध प्रमाणमा आधारित जनचेतना जगाउने र शून्य सहनशीलता प्रवर्द्धन गर्ने । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध लड्न महिलाको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणका लागि सहजीकरण गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाबीच समन्वय, सञ्चार र अनुगमन कार्य सुनिश्चित गर्ने । कार्ययोजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य महिला, पुरुष, केटाकेटीले आफ्नो सम्भावना पूर्णरूपमा उपयोग गर्नसक्ने एवं सम्मानित जीवन जिउने लैङ्गिक हिंसामुक्त नेपाल रहेको छ । हेर्दा जति आकर्षक यो कार्ययोजना देखिन्छ, के व्यवहारमा यति नै सम्भव हुन्छ त ?

यो घोषणासँगै सरकारले लैङ्गिक हिंसा भएको खण्डमा सीधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको हटलाइन ११११ मा सम्पर्क गरी समस्या राख्न व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको यो टेलिफोन नम्बरमा यतिखेर सम्पर्क गर्न खोज्दा ‘माफ गर्नुहोला अहिले यो सुविधा उपलब्ध छैन’ भन्ने जवाफले पीडित महिलाको गुनासो सुन्नुको सट्टा अझै जिस्क्याएको प्रतीत हुन्छ । सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा सहरी परिवेशका महिलाले यो सुविधा धेरथोर उपयोग गर्न सक्लान् तर तराई मधेस र पहाडका ग्रामीण, अशिक्षित, पिछडा वर्गका महिलाहरू जो दिनहुँ घरेलु, सामाजिक, मानसिक र शारीरिक कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाका सिकार भइरहेका छन्, जहाँ अझै राज्यको प्रत्याभूति हुनसकेको छैन ती महिलाहरू कसरी यस सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्लान् ? सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान यतातिर पनि केन्दि्रत होस् ।

जे होस् सवा करोड नेपाली महिलाको भाग्य निर्माणको घडीमा सरकारबाट यस्तो प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक पहल हो । यसै अभियानलाई सफल बनाउने दायित्व केवल सरकारको होइन । महिला अधिकारकर्मी, कानुनविद्, राजनीतिकर्मी महिलाका साथै नागरिक समाज मानव अधिकारकर्मी गैर सरकारी सङ्घसङ्स्था सबै एकजुट भई यो अभियानमा होमियो भने निश्चय नै केही हदसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । आउने दिनमा अब कुनै सुन्तलीले आफनो अस्मिता लुटिएको कथाव्यथा सार्वजनिक रूपमा सुनाएर पटक पटक मानसिक हिंसाको पीडाबाट गुजि्रनु नपरोस्, यसका निम्ति यतिखेर तराईदेखि पहाडसम्मका सबै महिला भावनात्मक रूपमा एकजुट हुनैपर्दछ । महिलामाथि हुने हिंसाका मुख्य कारक पुरुष हुन् भने हिंसाबाट उन्मुक्ति दिलाउने पनि पुरुष नै हुन सक्दछन् त्यसैले यो अभियानमा प्रत्येक पुरुषको व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा साथ हुनैपर्दछ । आवाजविहीनको आवाजलाई उकास्ने सर्वाेत्तम माध्यम सञ्चार हो । त्यसैले महिलाहिंसा विरुद्धको यस अभियानमा सञ्चारले महिला हिंसाको सन्तुलित चित्रण गरी सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याएर पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सरकार र पीडितबीच सेतुको काम गर्न सक्दछ । स्रोत : www.gorkhapatra.org.net

There are no posts related to लैङ्गकि हिंसाः अन्त्य कहिले ? .

'