Home | Contact Us | Sitemap

महिला हिंसा अन्त्य गर्न के गर्नु पर्छ ?

उषा पोखरेल
केन्द्रीय सदस्य
मानव अधिकार एलायन्स, राजविराज

राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त छँदैछ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । त्यसै भएर आज भोलि घरेलु हिंसाका कारण होस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट महिलाहरू वन्चित छन् ।

महिलाको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रमुख विषय महिला माथिको हिंसा पनि हो । त्यसमा पनि दाइजो प्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्दछ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो दाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दहेजका कारण हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् । दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको शिकार बन्नु पर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेको छ । घर निकाला गरिनु, जीउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसीक यातनाको शिकार बन्नु हिंसा पीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । सन २०१० को शुरूको तीन महिनामा सप्तरी जिल्लामा तीन जना महिलाको हत्या भयो । त्यसमध्ये दुई जना महिला त दाइजोकै कारण पतिद्वारा मारिएका छन् ।

आधुनिक विज्ञानको विकाशसँगै नयाँ पुस्तामा आएको सचेनताका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनि परम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको बोक्सी प्रथा समाजमा अद्यावधि कायमै छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटना मानवअधिकार आन्दोलनकालागि समेत चुनौती बन्ने गरेको छ ।

पितृसत्तात्मक व्यवस्थाका कारण सदियौँदेखि विभेदको शिकार हुँदै आएका नेपाली महिलाउपर हुने ज्यादतीको क्रममा प्रयोग हुने शब्द हो बोक्सी । केही अपवाद बाहेक कुनै पनि पुरूषलाई बोक्सी भनिँदैन । बोक्सीको आरोप लाग्ने हरू प्रायः गरीब, दलित, असहाय, बृद्धहरू रहने गरेका छन् । अझ एकल महिलाहरू यसको बढी शिकार हुन्छन् । अर्थात आर्थिक रूपले विपन्न त्यसमापनि एकल महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने गरेको छन् । रूपले सुन्दर, पढेलेखेका, र सम्भ्रान्त परिवारका कुनैपनि महिलालाई बोक्सी भनिएको एउटा पनि उदाहरण छैन ।

समाजमा जस्तो सुकै परिवर्तन भए पनि महिलाले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाको लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापित गरी कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको विधुवा प्रथा, घुम्टोप्रथा, बाल तथा अनमेल बिबाह प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि महिला हिंसा विरूद्ध बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सँगै बोक्सी प्रथा र घरेलु तथा महिला हिंसा विरूद्धको कडा कानून निर्माण, दाईजो दिने वा लिनेलाई कडा कारवाही गरी कुनैपनि खाले भेदभाव विरूद्ध दण्ड र सजायको व्यवस्था हुन सके मात्र महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

ललिता भट्टराई
सम्पादक, फेवा साप्ताहिक, विराटनगर

नेपाली महिलाले धेरै किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकोले हिंसा बढेर गएको हो । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकको रूपमा नलिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । घरको काममा अल्झाई राख्ने, वस्तुभाउ हेर्न पठाउने गर्नाले पुरूषको तुलनामा महिला अशिक्षित छन् । अशिक्षाले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार र अस्तित्ववाट विमुख हुनु परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा सरह छोरीलाई व्यवहार गर्ने कमै मात्र छन् । हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । महिला माथि हेराइमा, बोलीमा र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ ।

पुरूष प्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातना सहनु परेको उदाहरण थुप्रै भइसकेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरेका घटना मोरङका महिलाले सहने गरेका छन् । बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, चेलीबेटी बेचविखन र ओसारपसार, यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो रहेको छैन । हिंसाका विरूद्ध जवसम्म प्रभावकारी कानून लागू हुँदैन तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन नसकेको हो ।

दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्ने महिलाको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सके हिंसा स्वतः निर्मुल हुन्छ भन्न दुईमत छैन । महिलाले पनि आफुलाई साँघुरो घेरा भित्र राख्न खोज्नु हुन्न । हजारौँ. वर्षौ सामन्ती विचार र संस्कृतिले लादेको पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिवर्तन गराउन महिलाहरू पनि एक हुनु जरूरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक अर्न्तगत धारा २० ले महिलाको हकमा कुनैपनि महिला विरूद्ध शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

मञ्जिता उपाध्याय
का.मु. जिल्ला संयोजक
ओरेक नेपाल, मोरङ
महिलामाथि हुने हिंसा भन्नाले महिलाको जन्मपूर्वदेखि मृत्यु नहुञ्जेल सम्मको अवस्थामा महिला भएकै कारणबाट हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार शोषण शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू र दुर्व्यवहारलाई बुझाउँछ ।

रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था छ ।

मोरङ जिल्लामा देखिएका महिला हिंसाको स्वरूपहरूमा महिला माथि गरिने कुटपिट, मानसिक यातना, गाली गलौज, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलत्कार, एसिड खन्याउने, बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार, बहुविवाह, वालविवाह, प्रेमको नाममा धोका, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीक रोजगारीको नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्याधिक काम, यौन दुरूत्साहन आदि देखिएको छ । जस्तैः बोक्सीको आरोपमा महिलाहरूलाई गाउँ निकाला गर्नु , पारिवारिक रिसइवीको कारण ३ वर्षे बालिकादेखि ६५ वर्षे बृद्ध महिला समेत बलात्कृत भएका छन् ।

ओरेक नेपालले सन् २०१० जनवरीदेखि मार्चसम्म गरेको एक अध्ययनमा पूर्वाञ्चलका सात जिल्लामा ७६ वटा घटना अभिलेख गरिएको छ । महिला हिंसाका घटना शहरको तुलनामा गाउँमा बढी भएका छन् । उमेरको आधारमा हेर्दा ३ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका महिलामाथि हिंसा भएको छ । पेशाको आधारमा हेर्दा घरभित्र काम गर्ने महिला र मजदुर महिलामाथि हुने हिंसा बढी छ । हिंसाको कारणमा सामाजिक परम्पराको कारण सबैभन्दा बढी महिला माथि हिंसा भएको पाइयो ।

महिलामाथि हुने हिंसा विवाहित महिलालाई भएको र महिलामाथि हुने हिंसा आफ्नै श्रीमानबाट हुने गरेको पाइयो । हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाई, सम्वेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय नपाएको अवस्थाहरू रहेको छ ।

पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु
कपिलवस्तुमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना रोकिएका छैनन् । महिलाहरू धैरै प्रकारका हिंसाबाट ग्रसित छन् त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित बनेका छन् ।

महिलाहरू दाइजो कम ल्याएकै कारण घरपरिवार र श्रीमान्बाट अपहेलित हुने, कुटपिट र यातनाको शिकार हुने गरेका छन् । दाइजो कम ल्याएकै कारण घरबाट निकालिनुपर्ने, परिवारका सदस्य मिलेर हत्या गर्ने समेतका घटना हुने गरेका छन् । पहिलो श्रीमतीलाई विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाइ दिँदा उनीहरू सम्पति पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । प्रहरी महिला सेल कपिलवस्तुका अनुसार घरेलु हिंसाका ९० प्रतिशत घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । घरेलु हिंसाका १० प्रतिशत घटनाहरू मात्र प्रहरी प्रशासनमा आउने तर ती निकायमा राजनीतिक प्रभाव पारेर वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको महिला हिंसाविरूद्ध कार्यरत साथी संस्थाले जनाएको छ ।

अधिकारकर्मी महिलाहरूले पीडित महिलालाई न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउन नपाउँदै कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको दवाव प्रहरी प्रशासनमा पुगीसक्ने भएकाले पीडित महिलाहरूको न्याय नहुने उनीहरूको गुनासो छ । महिलाहरूमा कानुनी ज्ञान नभएका कारण उनीहरू पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् । महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक दलहरूले पीडकको संरक्षण नगर्ने र प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष भई काम गर्नेहो भने पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छ ।

बिना सिलवाल
महिला मानवअधिकारकर्मी, कास्की
हाम्रो जस्तो आर्थिक समाजिक पछौटेपनले ग्रसित पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा जहिले पनि महिला हिंसा जोडिएर आउने गर्दछ । पहाडदेखि तराईसम्म, उच्च घरानियादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म र राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकै बाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाको जोखिममा महिलाहरू बांचिरहेका छन् ।

छोरी वा छोरा भएर जन्मिएकै कारण जन्मँदा नै प्राकृतिक उपहारको रूपमा लिएर आएका केही कुराहरू छन् जुन चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन र यस सृष्टिको नियमलाई निरन्तरता दिनका लागि परिवर्तन गर्न हुँदैन पनि । यसलाई हामी प्राकृतिक लिङ्ग भन्दछौँ । जुन कुराहरू प्रकृतिद्वारा निर्धारित, अपरिवर्तनीय र सर्वव्यापक हुन्छन् । त्यसरी आमाको कोखमा गर्भ धारण गरेदेखि नै छोरा वा छोरी भएर गर्भधारण गरेको वा जन्मिएको कारण जन्मदाता, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार फरक हुनुका साथै फरक फरक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा सामाजिकीकरणको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ ।

महिला हिंसासँग जहिले पनि सामाजिक लिङ्ग जोडिएर आउने गर्दछ । जहाँ समाजले निर्धारण गरेको मूल्यमान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म संस्कृति र संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा पितृसत्तात्मक समाजमा सामाजिकीकरण भएका पुरूषहरू र पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त केही महिलाहरूले महिलालाई प्राकृतिक लिङ्गको रूपमा हेरेर समाजको समान नागरिकको रूपमा व्यवहार नगर्दा हिंसा निम्तने गर्दछ । बिभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार हरेक पाँच महिलामध्ये कम्तीमा दुई जना कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको मारमा परेका हुन्छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा असाध्यै प्रकारका महिला हिंसा हुने गरेको भएतापनि केवल कुटपिट, तथा बलात्कारलाई मात्र हिंसाको रूपमा हेरिने गरिन्छ । नेपाली समाजलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रशस्तै मात्रामा शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ । पुरूषहरू आफैँले वा पितृसत्तात्मक सोचको शिकार भएका केही महिलाहरूले महिलाहरूलाई हेला गर्ने/हेप्ने, कुटपिट गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, एक्लै हिँडडुल गर्न नदिने, पोषणयुक्त र पेटभरी खान नदिने, तिरस्कार गर्ने, बेइज्जत गर्ने, बेवास्ता गर्ने जस्ता व्यवहारका कारण महिलाहरू शारीरिक मानसिक र संवेगात्मकरूपमा कमजोर हुने गरेका छन् । समाजले पनि सम्पति माथिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलामाथि भेदभाव गर्नाले पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाएको कुरा हामी सबैको सामु र्छलङ्ग छ । महिला माथि हुने यस्ता प्रकारका हिंसाहरूका कारण महिलाहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डर मानेर घर परिवार समाज, कार्य क्षेत्र र राज्य तहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरूपमा स्वीकार्न वाध्य छन् भने राज्य स्तरमा भएका कानुन सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय पुगेको छ ।

मैमुना सिद्धिकी
कार्यवाहक अध्यक्ष
फातिमा फाउण्डेशन नेपाल, बाँके

महिला भएकै कारणले महिला माथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुर्व्यवहारहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । जस अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जवरजस्तीकरणी, आदि जस्ता थुप्रै प्रकारका हिंसाका घटनाका कारण विशेषतः मुस्लिम समुदायका महिलाहरू प्रताडित भइरहेका छन् । पहाडी समुदायमा भन्दा बढी मधेसी समुदायका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएका छन् । किनभने मधेसी समुदायका महिलाहरू अहिले पनि घुम्टोमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । स्वतन्त्ररूपमा हिँडडुल गर्नु, मनमा लागेको कुरा बोल्न र शिक्षा आर्जन गर्ने कुराबाटै उनीहरू वन्चित छन् । मधेसी महिला भित्र पनि मुस्लिम महिलालाई अझ बढी घुम्टोमा बस्न बाध्य पारिन्छ ।

दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाउने, कुटपिट, घरनिकाला, मानसिक र शारीरिक यातना दिने र बहुविवाह गर्ने जस्ता विकृति समाजमा बढ्दो क्रममा छन् । मुस्लिम समुदायमा श्रीमानलाई कुनै कुरा मन परेन भने तुरून्त तलाक तलाक तलाक भने पछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरू थुप्रै घटेका छन् । जनचेतना र शिक्षाको कमीका कारण विद्यमान कानुनहरूका बारेमा जानकारी नहुँदा थुप्रै विषयहरू अदालतसम्म नपुगेको अवस्था छ ।

महिला हिंसाको मूलकारण पितृसतात्मक वा पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना हो । महिला माथि गरिने दुर्व्यवहार वा यातनालाई समाजले पुरूषको अधिकार र महिलाहरूको दैनिकीको रूपमा स्वीकारेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाले उनीहरूले आफू माथिको हिंसालाई प्रतिकार गर्न नसकी सहेर बस्नुको विकल्प नभएको ठान्दै दैनिकी हिंसाको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

महिला माथिको हिंसा मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन भएको कुरा विश्वले स्वीकार्दै आएको छ । यसै अनुरूप विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण र सन्धि, महासन्धिहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू र घोषणपत्र जारी गरिएको भएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले महिला हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

धना जि.सी.(शाही)
अध्यक्ष
महिला पैरवी मञ्च सुर्खेत

महिलाले पनि पुरूष सरहका अधिकारहरू पाउनु र पाएको महसुस गरी स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु महिला मानवअधिकार हो । नेपालको सन्दर्भमा महिला र पुरूषका अधिकार समान छैनन् । महिलाहरूले पुरूष सरहको समान अधिकार प्राप्त गरेको अनुभूति गरेका छन् । महिला र पुरूषमा रहेको असमान शक्ति संरचना, पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नहुनु, राज्यका विभेदकारी कानूनहरू, सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिहरू, कुप्रथाहरू, बनेका कानूनहरू पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको अभावका नहुँदा महिला र पुरूषकाबीचमा असमान खाडल रहेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत, सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिए पनि यहाँका महिलाहरूको अवस्था पुरूष समान छैन । महिलाहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक कार्यहरूमा, अर्थोपार्जनका काममा, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र नियन्त्रण छैन । महिलाहरूलाई सधैँ पैसा नआउने काममा लगाउनु, पुरूषका सेवक, दासी र अन्याय सहेर बस्नुपर्ने संस्कारमा कुण्ठित भएर बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो जघन्य अपराधलाई नचाहेर पनि सहेर बस्न बाध्यछन् किनभने यी घटनालाई बाहिर ल्याए भने घर, परिवार, सन्तान छोडेर जाने डर र सम्बन्ध विच्छेदको धम्की र पुरूष बिना बाँच्ने आधार हुंदैन भन्ने सोचाई समाजमा विद्यमान छ ।

घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानून बनेको एक वर्षपुगेपनि सुर्खेतमा एउटा पनि घटना दर्ता भएको छैन । यसको मतलव यहाँ घटना भने नभएका होइनन् । महिलाहरू हरेक दिन घरेलु हिंसाका घटनाबाट प्रताडित भएका छन् । घर भित्र त यस्ता घटनाहरू दैनिक हुने र महिलाहरूले आफ्नो, परिवारको इज्जतका लागि सधैँ लुकाएर र सहेर बस्नुपरेको अवस्था छ ।

महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन समाजमा रहेका कुरीतिहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राज्यका विभेदकारी कानूनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । बनेका कानूनहरूको स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई जानकारी र सचेतना जगाउनुका साथै व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ साथै महिला र पुरूषमा भएको असमान सामाजिक शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्दै पितृसत्तात्मक सोचको परिवर्तन गरिए मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन सक्छन् ।

साबित्री शर्मा
कलैया नपा-८
महिला मानवअधिकारकर्मी
सदस्य जिल्ला पारालिगल कमिटी, बारा

बारा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था केही वर्षअघिको तुलनामा एकदमै खस्किएको छ । अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्दै गएका छन् । तराईमा महिलाहरू माथि हुने घरेलु हिंसाका घटना एकदमै बढेका छन् । अधिकांश घटनाहरू सार्वजनिक हुन नदिने, भइहाले पनि गाउँमै मिलापत्र गराउने, कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिन सामाजिक दवाव दिने गरेका कारण थोरै घटना मात्र सार्वजनिक हुन्छन् ।

महिलाहरूको सानो उमेरमा नै विवाह हुनु, अशिक्षित हुनु, आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु, दण्डहीनता बढ्नुजस्ता कारणले तराईमा महिला हिँसाका घटनाहरू बढेको मैले महसुस छु ।

महिलालाई अझै सम्म पुरूषहरूले घरको काम गर्ने र छोराछोरी पाउने मेसिनको रूपमा हेरिने प्रवृतीमा परिवर्तन गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी पक्ष हो ।

गाउँमा अझै पनि छोरीलाई पढाउने चलन छैन । अशिक्षाको कारण सानै उमेरमा आमा बन्नुपर्ने र रोगी हुनुपर्ने वाध्यता छ ।

माइतीपक्षको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलाहरू झनै पीडित हुन्छन् ।

पति भन्दा पनि सासू, ससुरा, नन्द आमाजुबाट दाइजो कम ल्याएको कारण दैनिक प्रताडित हुनुपर्छ । दाइजो कम ल्याएको भनी महिलाको हत्यासमेत हुने गरेको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारकी महिलालाई कुटपिट गरी घरबाट निकाल्नै र पुनः बढी दाइजो ल्याउने पत्नी ल्याउने होडबाजी जस्तो चलेको पाइन्छ ।

सुलेखा रोक्का
जलेश्वर-२, महिला अधिकारकर्मी
महोत्तरी जिल्लामा महिला साक्षरता प्रतिशत कम छ । महिला हिंसाका घटनाहरूले यहाँका महिलाहरू आक्रान्त छन् । खासगरी मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेका ‘तलाक’ प्रथाले यहाँका महिलाहरू पिल्सिएका छन् । तलाक पीडित मुस्लिम महिलाहरूले अदालतबाट न्याय नपाउँदा अझ पीडित हुनु परेको छ । अदालतले अंश पाउने फैसला गरेपनि आफूखुसी तलाक दिएका पतिले अंश दिनु त परको कुरा बारम्बार उनै पतिबाट कुटपिट सहनु परेको छ ।

धर्मपुर गाविस-५ की १८ वर्षीय अनिता साहले दाइजोमा बक्स पलङ ल्याउन नसक्दा पति र सासू, ससुराको कुटपिटबाट मारिनु परेको घटना ताजै छ । बर्दिवास गाविस-३ की एक तीन वर्षीय बालिका ४५ वर्षीय वेचु गुर्मछानेबाट वलात्कृत भएको घटना अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै माइस्थान गाविस-१ की १२ वर्षीय बालिकाले २१ वर्षीय बलवहादुर महतबाट बलात्कृत हुनु परेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । पत्नीलाई, बुहारीलाई कुटपिट गर्नु, देवरले भाउजुलाई बलात्कार गर्न खोज्नु सामान्य घटना मानिन्छ यहाँको समाजमा । महिला हिंसाका कतिपय जघन्य घटना त छिमेकीका घरमा चर्चा मात्र पाएर सकिन्छ । लोकलाजका कारण ती सार्वजनिक हुँदैनन ।

महिलाहरू बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित भइ न्यायका लागि गुहार माग्दा उल्टो महिलालाई नै दाषी देख्ने सामाजिक परिवेश छ । आँट गरेर सार्वजनिक गरिएका घटनामा महिलाका लागि पैरवी गरिदिने महिला कानून व्यवसायी छैनन् । जसका कारण महिलाहरूका विशेष प्रकारका पीडा पुरुष कानुन व्यवसायीलाई सुनाउन वा अदालतमा जवाफ दिन नसक्ने भएका कारण पनि महिला सम्बन्धी घटनाहरूको पछिसम्म अनुगमन हुन सक्दैन । यसले पनि पीडकलाई फाइदा नै पुर्‍याएको छ ।

महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्य इजलास र महिला न्यायाधिश नहँदासम्म महिलाले जतिसुकै हिम्मत गरेर आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेपनि उल्टो झन पीडित हुने स्थिति कायम रहन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान पहुँचको अधिकार र विवाहित महिलाको पनि पैत्रिक सम्पत

There are no posts related to महिला हिंसा अन्त्य गर्न के गर्नु पर्छ ?.

'